बजेटअघि आईटी क्षेत्रको दबाब : कर सहुलियतदेखि ‘आईटी दशक’ र राष्ट्रिय बोर्डसम्मका माग

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअघि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कर सुधार, निर्यात प्रोत्साहन र संस्थागत संरचना निर्माणसम्मका व्यापक माग अघि सारेका छन्।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास आइटी) ले सरकारलाई बुझाएको पूर्व–बजेट सिफारिसमा आईटी उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

संस्थाले दर्ता भएका आईटी कम्पनीका लागि १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो सहुलियतले नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, पूर्वाधार विस्तार र जनशक्ति विकासमा पुनःलगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै निर्यातमुखी आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन (क्रेडिट) उपलब्ध गराउनुपर्ने र भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाई फिर्ता प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न आईटी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर २५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। स्टार्टअपहरूमा प्रयोग हुने ‘स्वेट इक्विटी’ सेयरमा कर अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्रीको समयमा मात्र लगाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दोहोरो करको जोखिम कम गर्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता (DTAA) विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। यसले विदेशी लगानी आकर्षण, निर्यात वृद्धि र नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। १० करोड रुपैयाँसम्मका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न र ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्वदेशी कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न दूतावास, निजी क्षेत्र र नेपाली डायस्पोराबीच समन्वय गरी लक्षित बजारमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने नास आइटीको धारणा छ। साथै नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिन कानुनी रूपमा ‘राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यालय तहदेखि नै आईटी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा समावेश गर्न, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमलाई उद्योगमैत्री बनाउन र शिक्षक तालिममा विशेष बजेट छुट्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, आईटी उद्योगअनुकूल श्रम कानुन बनाउँदै लचिलो रोजगार व्यवस्था र विदेशी दक्ष जनशक्तिको पहुँच सहज बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनी, विशेषगरी एआई र SaaS क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा र डिजिटल शासनसम्बन्धी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल अर्थतन्त्रअनुकूल कानुनी ढाँचा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।

निजी क्षेत्रका अनुसार यस्ता नीतिगत सुधार कार्यान्वयन भए आगामी दशकमा नेपालले उल्लेख्य आईटी निर्यात, हजारौं रोजगारी सिर्जना र ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।