काठमाडौं । सरकारले सूचीकरणका हुन नआएका विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको अवधि भित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गत भदौ १२ गते सात दिनको अवधि दिएर दर्ता हुन आउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले दिएको अवधि हिजो (बुधबार) सकिएको छ ।
मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी तीन पटकसम्म विदेशी सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुन आउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८१ साल माघ २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि २०८१ साल चैत ७ गते दोस्रो सूचना जारी गरी दर्ता हुन आउन आवहान ग¥यो । तर ३० दिनको समयसीमा सकिँदासमेत कुनै प्लेटफर्मले प्रतिक्रिया नदिएपछि मन्त्रालयले २०८२ साल वैशाख २२ मा तेस्रोपटक सूचना जारी गरेको थियो । तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् । दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई बन्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले बन्द भने गर्न सकेन ।
फेरी चौथो पटक मन्त्रालयले २०८२ साल भदौ १२ अर्को सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुनका लागि आवहान गरेको छ । यस अघि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आउन आग्रह गरेको थियो । तर, यस पटक भने अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयले सबैलाई दर्ता हुन आवहान गरेको हो । गत सोमबार (भदौ ९) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक साताको समय दिएर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुनका लागि आवहन गरिने निर्णय गरेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएका छन् । टेलिग्राम माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उसले सूचीकरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया