आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वाबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको यो परियोजनाले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, प्राथमिक सरकारी सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल इकोसिस्टम विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
परियोजनामार्फत सुरक्षित डाटा पूर्वाधार निर्माण, सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेसन तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गरिनेछ। विश्व बैंक र एडीबीको संयुक्त सहवित्तीयकरणमा सञ्चालन हुने यस परियोजनामा करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) लगानी हुने बताइएको छ।
यो परियोजनाले सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट तथा सोह्रौँ योजनालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार डिजिटल रूपान्तरणका क्रममा उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोर (ई–वेस्ट) व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना लागू गरिनेछ। साथै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रतिबद्धता योजनाको पूर्ण पालना अनिवार्य गरिएको छ।
परियोजनामा कार्यरत श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने बालश्रम र बाध्यात्मक श्रम पूर्ण रूपमा निषेध गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यस्थलमा हुन सक्ने यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ। सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनेछ।
सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भएको ६० दिनभित्र वातावरण तथा सामाजिक विशेषज्ञसहितको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिनेछ भने सम्बन्धित निकायहरूमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट पनि स्थापना गरिनेछ।
सरकारले यो परियोजनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली विस्तार, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै सुरक्षित र दिगो डिजिटल शासन प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया