'आईसीटी क्षेत्रको विकासमा नीति, बजेट र सहकार्य नै मुख्य चुनौती'

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित ‘प्री–बजेट आईसीटी डिस्कोर्स २०८३’ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त बजेट, कर सुधार र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य बिना डिजिटल विकास सम्भव नहुने बताएका छन् ।

आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन लम्सालले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् ।

टक्सार न्युजका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढ्दो भए पनि सरकारी तथ्यांकमा त्यसको उचित मूल्यांकन नभएको बताए । पर्याप्त बजेट र नवप्रवर्तनमा लगानी अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र परिभाषा स्पष्ट नभएको बताए । डिजिटल प्रणाली विस्तार भए पनि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डेटा सुरक्षा, नीतिगत अस्पष्टता र जटिल सरकारी प्रक्रिया प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनले डिजिटल सेवा प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

एनएएस–आईटीका अध्यक्ष गौरव राज पाण्डेले उच्च कर, कमजोर पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले क्षेत्रको विकास रोकेको बताए । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा अवसर भए पनि शिक्षा र रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

डिजिटल भुक्तानी तथा फिनटेक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले क्रस–बोर्डर भुक्तानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा र नीतिगत समन्वयको अभावले समस्या बढेको बताए । साथै मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । एडीबीकी डा. अमृता शर्माले आईसीटी क्षेत्रमा बजेट अभाव पुरानै समस्या भएको बताइन् ।

नेपाल योजन आयोगका प्रतिनिधिले लगानी आकर्षणका लागि विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको बताए भने विज्ञहरूले स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स र एआई क्षेत्रमा लगानी र कर सहुलियतको माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूको निष्कर्ष अनुसार नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको सम्भावना उच्च भए पनि नीति अस्पष्टता, करको बोझ, बजेट अभाव र कमजोर कार्यान्वयन प्रमुख अवरोध बनेका छन् । स्पष्ट नीति, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य भएमा यो क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।