आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकले विपद्सम्बन्धी कामहरूलाई तीन दिनभित्र वर्गीकरण गरी जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उठाएका विपद्सम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने कामहरू असार १५ गतेभित्र सक्ने निर्णय गरेको हो। बाँकी मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनेछ।
सुक्खायाममा खडेरी र वन डढेलो तथा वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानजस्ता मनसुनजन्य विपद् रोकथामका लागि आवश्यक स्रोत यकिन गरी तीन दिनभित्र माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। अपुग स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिनेछ।
त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटबाटै विपद् व्यवस्थापनका काम सञ्चालन गर्ने र आवश्यक परे थप बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत विभिन्न निकायमा रहेका उपकरण तथा सामग्रीको मौज्दात पाँच दिनभित्र एकीकृत विवरण तयार गरिनेछ। आवश्यक थप उपकरण खरिदका लागि पनि प्राथमिकताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने तथा अन्तरदेशीय मौसम र विपद् सूचना आदानप्रदानका लागि छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सबै निकायले तत्काल सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेर समन्वय मजबुत बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सांसदहरूले इलाम, झापा, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँलगायत विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले ड्रेनेज सुधार, बस्ती संरक्षण, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया