आर्थिकन्यूज
काठमाडौं।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा उनको सांसद पदको कार्यसम्पादन रोक्न माग गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले यस्तो मागसहित रिट दर्ताका लागि पेस गरेका हुन्।
निवेदकहरूले मुद्दा टुंगो नलागेसम्म लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने कानुनी व्याख्या अघि सार्दै उनलाई संसद्का कामकारबाहीमा संलग्न हुन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यद्यपि, तीन दिनअघि पेस गरिएको उक्त रिट निवेदन हालसम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको छैन। दर्ता नगर्ने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने प्रचलन रहे पनि सोसम्बन्धी कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। अदालत स्रोतका अनुसार रिटबारे उच्च तहमा जानकारी गराउने भन्दै निवेदन ‘होल्ड’ अवस्थामा राखिएको छ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेका थिए। ती रिटहरू हाल पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख १० गते उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि मिति तोकेको छ। यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कानुनी व्याख्या आवश्यक पर्ने आठ बुँदा औंल्याउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अब पूर्ण इजलासको निर्णयले लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधनको वैधानिकता मात्र होइन, उनको सांसद पदको निरन्तरतामाथि पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया