सन् २०२५ मा आप्रवासनका क्रममा सात हजार ९०० व्यक्ति मृत्यु वा बेपत्ता : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा । सन् २०२५ मा आप्रवासन मार्गहरूमा लगभग सात हजार ९०० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ वा बेपत्ता भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आप्रवासन निकायले मङ्गलबार सार्वजनिक उक रिपोर्टमा भनेको छ । यससँगै आप्रवासनका क्रममा सन् २०१४ देखि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म कुल मृतक र बेपत्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ८० हजारभन्दा बढी भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) ले सुरक्षित मार्गहरू पहुँच भन्दा बाहिर हुँदा मानिसहरू खतरनाक, अनियमित यात्रामा जान बाध्य हुनेगरेको र ज्यान गुमाउने गरेको बताएको छ । सङ्गठनले देशहरूलाई आप्रवासन मार्गहरूमा बढीभन्दा बढी जीवन बचाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्न आग्रह गरेको छ।

आइओएमले भनेको छ, “सन् २०२५ मा विश्वभर आप्रवासनका क्रममा करिब सात हजार ९०० मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अभिलेख राखिएको छ ।”आइओएमको बेपत्ता आप्रवासी परियोजनाले सन् २०१४ यता आप्रवासनका क्रममा ८० हजारभन्दा बढीको मृत्यु र बेपत्ताको अभिलेख राखेको छ ।

“यद्यपि यी तथ्याङ्कहरूले प्रभावित व्यक्तिहरूको वास्तविक संख्याको सबैभन्दा कम सीमालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर पनि यसले आप्रवासी मृत्युको अन्त्य गर्न र पछाडि छोडिएका परिवारहरूको जटिल आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तत्काल प्रतिक्रियाको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ,” आइओएमले भनेको छ।

आइओएमले सन् २०२५ मा भएको हजारौँको मृत्यु र बेपत्ताको अभिलेखले यी रोकथाम गर्न सकिने मृत्युलाई अन्त्य गर्न विश्वव्यापी असफलताको निरन्तरता र वृद्धिलाई सङ्केत गरेको बताएको छ। 

“सन् २०२५ मो सहायता कटौती र खतरनाक अनियमित मार्गहरूको सूचनामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जसले धेरै भन्दा धेरै बेपत्ता आप्रवासीहरूको गणनालाई कठिन बनाएको थियो, ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैबीच, आप्रवासीहरूको वेपत्ता हुने समस्याले गर्दा अहिले कम्तिमा तीन लाख ४० हजार परिवारका सदस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । 

उनीहरूले आफ्नो नातेदारको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, कानुनी र आर्थिक प्रभावहरूको सामना गरिरहेका आइओएमले जनाएको छ । बेपत्ता हुने समस्या अझै पनि समाधान भएको छैन।

आइओएमले सन् २०२६ मेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा मञ्च गतिशीलता परिवर्तन गर्ने अवसर भएको बताएको छ।

“विश्वव्यापी आप्रवासन मार्गहरूमा जीवन बचाउन र यी रोकथाम गर्न सकिने क्षतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित परिवारहरूलाई देख्न दिगो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ,” आइओएमले भनेको छ।