आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र आर्थिक वृद्धिमैत्री बनाउन कर विज्ञहरूले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार र अन्तःशुल्क प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघद्वारा आयोजित दुईदिने छलफलपछि तयार पारिएका सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिने भएको छ।
‘ट्याक्सिङ फर ग्रोथ: अनलकिङ नेपाल्स इकोनोमिक पोटेन्सियल’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा कर संरचना, राजस्व संकलन र आर्थिक विस्तारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। प्रख्यात करविज्ञ डा. रूप खड्काको मुख्य प्रस्तुति रहेको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
आयकरसम्बन्धी छलफलमा करको दायरा विस्तार गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने तथा साना र मझौला उद्यमलाई सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि र ट्रान्सफर प्राइसिङमा पारदर्शिता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
भ्याट प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दर संरचना सरलीकरण गर्नुपर्ने तथा डिजिटल सेवा र ई–कमर्सलाई स्पष्ट रूपमा कर दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै भ्याट फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित र छिटो बनाउन कर प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
भन्सार क्षेत्रतर्फ डिजिटलाइजेसन, प्रक्रियागत सरलीकरण र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ। राष्ट्रिय उद्योग संरक्षणका लागि भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि सहमति बनेको छ।
अन्तःशुल्कसम्बन्धी छलफलमा स्वास्थ्य जोखिम भएका वस्तुमा करलाई नियन्त्रणमुखी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र लघु उद्योगका लागि सरल व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति कर, पूँजीगत लाभ कर र हरित करजस्ता विषयमा पनि समीक्षा गरिएको छ। कर संकलन क्षमता कमजोर देखिएकाले दरभन्दा प्रशासनिक सुधारमार्फत राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू अन्तिम रूप दिन थप छलफल भइरहेको र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा औपचारिक सिफारिस पेश गरिने एक्यानले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया