आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
नवगठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको हो।
समितिले पटक–पटक सूचना, एसएमएस र फोनमार्फत जानकारी गराउँदा पनि ऋण असुली नभएको भन्दै अन्तिम मौका दिइएको जनाएको छ। सूचनाअनुसार १५ दिनभित्र समितिको कार्यालय, बुद्धनगर काठमाडौंमा सम्पर्क गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको रकम बुझाउनुपर्नेछ।
तोकिएको अवधिमा ऋण नतिरे कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। समितिले ऋणी र जमानीको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने र सार्वजनिक सेवा सुविधासमेत निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ। साथै कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम बिक्री गरी रकम असुल गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
उक्त कदम सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिल्लीराज आचार्यलाई अध्यक्ष तथा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउने लक्ष्यसहित ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया