आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । औद्योगिक सम्पत्ति तथा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
राजधानीमा उद्योग विभाग,नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल तयारी पोषाक संघ, नेपाल अमेरिका उद्योग बाणिज्य संघ, बैद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र तथा छलफलमा पुराना कानुनका कारण उद्योगीहरूले अझै झन्झट व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै नयाँ औद्योगिक कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन र संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सरोकारवालाहरूले औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता प्रणालीलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पेटेन्ट तथा डिजाइन दर्ता प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन विज्ञ समूह गठन गरी परीक्षण कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझावसमेत अघि सारिएको छ। ट्रेडमार्कको नक्कल र दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै कडा नियमनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि पेटेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले औषधि तथा उत्पादन उद्योगमा असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। हाल पेटेन्ट नगरी उत्पादन हुँदै आएका केही वस्तु अब अनुमति लिएर मात्र उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उद्योगीहरूले रोयल्टीको लागत उपभोक्तासम्म पुगेर मूल्य वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्कोतर्फ, भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा उद्योग विभागअन्तर्गत औद्योगिक सम्पत्ति शाखा रहेको भवनमा आगलागी हुँदा हजारौँ महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएको जानकारी दिइएको छ। नष्ट भएका अभिलेख पुनः संकलन गर्न सम्बन्धित निकायले सूचना जारी गर्दै सरोकारवालासँग विवरण माग गरिरहेको छ।
कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्तिप्रति चेतना अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र जनशक्ति कमीका कारण विभिन्न उत्पादन क्षेत्र प्रभावित भइरहेको पनि औंल्याइएको छ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै संघ, प्रदेश र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिक्रिया