आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायको रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त केन्द्रलाई सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्दै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार अब केन्द्रले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सेवा तथा उत्पादनमूलक कारोबार गर्न सक्नेछ । निर्णयअनुसार सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको १३औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) मा अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उनी वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्नेछन् ।
बैठकले भन्सार नियमावली २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारका यी निर्णयसँगै सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनदेखि प्रशासनिक तथा आर्थिक संरचनामा समेत महत्त्वपूर्ण नीति परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
१. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारीक कारोवार गर्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने र सो सम्बन्धि सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
२. भन्सार नियमावली २०८३ स्वकृत गर्ने ।
३. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक श्री नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा नियुक्ति गर्ने ।
प्रतिक्रिया