दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड ऋण दिन अदालतको आदेश, बैंकिङ जोखिम र करार पालना बहसमा

काठमाडौं। झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप कर्जा दिन बैंकहरू बाध्य हुने गरी जिल्ला अदालत झापाले दिएको फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमै नयाँ बहस जन्माएको छ। अदालतले करारअनुसार ऋण प्रवाह गर्न आदेश दिएपछि बैंकहरू उच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्।

अदालतले अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सम्बन्धित बैंकहरूलाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। साथै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्न पनि आदेश दिइएको छ।

यस प्रकरणमा कुमारी बैंक), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक) र गुडविल फाइनान्स प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन्।

अदालतको तर्क: करारअनुसार दायित्व पूरा गर्नैपर्ने

न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलाशले बैंक र अस्पतालबीच भएको ‘सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौता’लाई आधार मान्दै बैंकहरू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। फैसलाअनुसार उपकरण खरिदका लागि ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजीका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८१ उद्धृत गर्दै पर्याप्त कारणबिना चालु परियोजनामा असर पर्ने गरी ऋण रोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

बैंकहरूको तर्क: जोखिम र नियामकीय बाध्यता

बैंकहरूले भने ऋणीले पुरानो कर्जा नतिरेको, अन्तिम कर्जा स्वीकृति नभएको र नियामकीय सीमाका कारण थप ऋण दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यस फैसलाले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने र निक्षेपकर्ताको हित प्रभावित हुन सक्ने तर्क गर्दै माथिल्लो अदालत जाने तयारी गरेका छन्।

बैंकहरूका अनुसार भने अस्पतालका लागि १ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ तर ऋणीले तोकिएको समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेर सम्झौता उल्लंघन गरेको छ।

दुर्गा प्रसाईंले २०८० पुस २६ मा मुद्दा दायर गर्दै बैंकहरूले सम्झौताबमोजिम कर्जा नदिएको आरोप लगाएका थिए। अदालतले २०८० माघ २५ मा फैसला सुनाएको हो।

फैसलामा कोभिड महामारी, तरलता अभाव र बैंकहरूको ढिलाइका कारण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। समयमै उपकरण खरिदका लागि रकम उपलब्ध भएको भए अस्पताल सञ्चालनमा आएर ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था बन्ने अदालतको विश्लेषण छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस

यो फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘करार पालना’ र ‘वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन’ बीचको सन्तुलनबारे बहस चर्काएको छ। अदालतले करारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदा बैंकहरूले भने नियामकीय मापदण्ड र जोखिम व्यवस्थापनलाई जोड दिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरणले सहवित्तीयकरण परियोजनामा बैंकहरूको दायित्व, ऋणीको उत्तरदायित्व र नियामकीय भूमिकाबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।