आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट रकम खिच्ने कदमलाई तीव्र बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ।
परिपक्व भएको निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बैंकहरूबाट राखिएको रकम फिर्ता हुँदा प्रणालीमा थप तरलता बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अधिक तरलता भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरी रकम केन्द्रीय बैंकमा राख्ने गर्छन्।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार आउनुले पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढाउँदै तरलता चाप सिर्जना गरेको छ। वैशाखको सुरुवातमा बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गरेपछि पनि प्रणालीमा थप तरलता प्रवेश भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि अधिक तरलता कायम रहँदा राष्ट्र बैंकले पटक–पटक यस्ता उपकरणमार्फत रकम तान्दै आएको छ। चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप करिब ७८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५८ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यससँगै औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात ७३.९१ प्रतिशतमा झरेको छ।
नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए पनि १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा विस्तारको सम्भावना रहे पनि कमजोर मागका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम बाँडफाँट गर्ने गर्छ। यस्तै, अन्तरबैंक ब्याजदर सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा खिच्ने नीति अपनाउँदै आएको छ।
शुक्रबार एकैदिन १०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तान्दै केन्द्रिय बैंक
बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएर अर्थतन्त्र ‘तरलता पासो’मा परिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार १०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ५६ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिच्न यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम प्रशोचन गर्न दिउँसो ३ बजे बोलकबोल आह्वान गरेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि माथि ५ करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन्।
निक्षेप संकलन ब्याजदरका आधारमा हुनेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बोलकबोल गर्न पाइनेछ। उक्त उपकरणको साँवा र ब्याज जेठ अन्तिम साता भुक्तानी गरिनेछ।
अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको अवस्था ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ (तरलता पासो) जस्तै बनेको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिका उपकरण प्रभावकारी नहुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीतिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ। बजारमा समग्र माग घटेकाले निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको र सरकारी खर्च बढाउनु आवश्यक छ।
अधिक तरलताकै कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आएका छन्। वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.४० प्रतिशतमा झरेको छ भने साधारण निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर करिब ३.१८ प्रतिशत कायम भएको छ। ब्याजदर घटेसँगै ऋणको ब्याजदर पनि घटेको बैंकहरूले बताएका छन्।
तर, निक्षेप बढ्दो र कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकहरूको चुनौती झन् बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा करिब ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा कर्जा विस्तार भने करिब २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। वार्षिक १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
यसैबीच ब्याजदर घटेसँगै मुद्दती निक्षेपप्रति आकर्षण पनि घटेको छ। एक वर्षको अवधिमा कुल निक्षेपमा मुद्दती खाताको हिस्सा करिब १० प्रतिशत बिन्दुले घट्दा बचत खाताको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। बैंकर्सका अनुसार बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबीच फरक कम हुँदा बचतकर्ताले मुद्दतीमा रकम राख्न नचाहेको अवस्था देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमा विभिन्न समायोजन गर्दै आए पनि बजारमा माग नबढेसम्म यसको प्रभाव सीमित रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया