आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीले राइडर तथा चालकबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन लिन नपाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राइड शेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न बनाएको मापदण्डमा सेवा प्रदायक कम्पनीले १० प्रतिशत भन्दा धेरै कमिसन लिन पाउने छैन ।
यातायात विभागले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा नियमन गर्न बनाएको डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को ड्राफ्टमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले निर्माण गरेर भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको उक्त ड्राफ्टमा सेवा प्रदायक (राइड शेयरिङ एप सञ्चालक कम्पनी)ले राइडर तथा चालकबाट भुक्तानी पाउने कमिसनको बारेमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । सो मापदण्डको दफा ९ मा भाडा दर र कमिसनको बारेमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मापदण्डको दफा ९ को उपदफा ४ (क) अनुसार सेवा प्रदायकले प्राप्त भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत राखी बाँकी रकम राइडर तथा चालकलाई दिनु पर्ने छ ।
कुल भाडाको १ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा बीमा कोष स्थापना गरेपछि बाँकी रहेको रकमको १० प्रतिशत कमिसन सेवा प्रदायकले लिन व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
मानौँ, राइडरले २०० रुपैयाँको एउटा यात्रा तय गर्यो, त्यो रकमको १ प्रतिशत अर्थात् २ रुपैयाँ उक्त कोषमा जम्मा हुन्छ । बाँकी रहेको १९८ रुपैयाँको १० प्रतिशत १९ रुपैयाँ ८० पैसा सेवा प्रदायकले कमिसनका लागि पाउँदछ । बाँकी रहेको १७८ रुपैयाँ २० पैसा राइडर तथा चालकको हुनेछ । हाल सेवा प्रदायकले मनपरि कमिसन लिने विकृति रहेको छ । पठाओले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको पाइएको छ । यदि यो मापदण्ड लागु भएको खण्डमा यस्तो विकृति रोकिने र राइडर, चालक तथा यात्रीलाई सहुलियत हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
कुल भाडाबाट काटिने १ प्रतिशत रकममा सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ०.५ प्रतिशत थपेर दुर्घटना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । उक्त कोष भने सेवा प्रदायकले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । र त्यो कोषमा जम्मा भएको रकम दुर्घटना, बीमा, राइडर तथा चालकको प्रोत्साहन र अशक्त परिवारमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
उक्त मापदण्डमा सेवा प्रदायकले नै राइडर तथा चालकलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउन सक्ने पनि परिकल्पना गरिएको छ । यदि सेवा प्रदायकले सेवाको लागि एप्लीकेशन र सवारी दुवै उपलब्ध गराएको खण्डमा राइडरलाई श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ ।
जतिसुकै कम दुरीको यात्रा गरे पनि २ किलोमिटरको भाडा लाग्ने
मोटरसाइकलको हकमा प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँ र ट्याक्सीको हकमा ५५ रुपैयाँ भाडा लाग्ने छ । तर, जतिसुकै कम यात्रा गरेपछि कम्तीमा २ किलोमिटरको भाडा अनिवार्य यात्रीले भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।
अर्थात् कुनै यात्रीले राइड शेयरिङ प्लेटफर्म मार्फत ५०० मिटर दुरी यात्रा गरे पनि उसले २ किलोमिटरको भाडा भुक्तान गर्नुपर्ने छ । तर, २ किलोमिटर दुरी पार गरेपछि थप एक किलोमिटर बराबर मोटरसाइकलको हकमा २५ र ट्याक्सीको हकमा ५५ रुपैयाँ थप हुँदै जानेछ ।
रातिको समयमा, पानी परेका अवस्थामा, वातावरणीय प्रतिकूल भएको बेला, लगायतको अवस्थामा आधारभूत भाडा दर भन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी भाडा (सर्ज) लागु गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया