आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले मुलुक सार्वजनिक वित्तीय दबाबको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट ‘सामूहिक परीक्षण’ हुने बताए। उनका अनुसार राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ।
यस्तो अवस्थामा नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए।
वाग्लेले बजेट निर्माणमा सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सदाचारिता, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, पूर्वाधारमार्फत पुँजी निर्माण, मध्यम वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्यशक्तिको विस्तारलाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ मन्त्रालयका सीमित स्रोत र बाध्यताबारे सबै मन्त्रालय जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम छनोट गर्न आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका बजेट, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले रकमान्तरलाई विषयगत मन्त्रालयबाटै सहजीकरण गर्ने निर्णय, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिमार्जनलगायत विषयमा जानकारी गराए। त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव सुमन दाहालले बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई एकै स्थानमा बोलाएर बजेट तयारी, प्राथमिकता र अनुशासनबारे सामूहिक अन्तरक्रिया गरिएको यो पहिलो अभ्यास हो।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाललगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया