आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर लगानी र सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नहरू थप जटिल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले औपचारिक रूपमा लिखित स्पष्टीकरण लिएका छन् ।
सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको विवरण अपूर्ण देखिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्भावित सम्बन्ध जोडिएको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यस प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री शाहले चासो व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै, गृहमन्त्री गुरूङको सचिवालयले पनि प्रधानमन्त्रीलाई लिखित स्पष्टीकरण बुझाइसकेको जनाएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै सोमबार साँझ लिखित स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। तर उनका विवरण र स्पष्टीकरणबीच मेल नखाने भन्दै थप प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
सम्पत्ति विवरणअनुसार गुरुङको नाममा करिब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी देखिन्छ। तर उनले यसमा कुन–कुन कम्पनीको सेयर हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। विशेषगरी सूचीकृत र संस्थापक दुवै प्रकारका सेयर रहेको भए पनि स्रोत र वर्गीकरण अस्पष्ट रहेको आरोप छ।
उनको स्पष्टीकरणमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर ऋण लिएर खरिद गरिएको भनिए पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको अन्य सेयर लगानीबारे कुनै स्पष्टता दिइएको छैन। यसले गर्दा कुल लगानी ऋणमार्फत गरिएको हो कि आंशिक मात्र हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति वा लगानी’ उल्लेख गरिएको भए पनि ऋणको उल्लेख नभएको विषयले पनि विवाद थपिएको छ। ऋणसम्बन्धी विवरण राख्ने खण्ड खाली छाडिएको पाइएको छ, जसले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
गुरुङको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर रहेको तथ्य पनि सम्पत्ति विवरणसँग मेल नखाने आरोप छ। साथै दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्धबारे पनि गृहमन्त्रीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा कुनै उल्लेख नगरेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा थप शंका उत्पन्न भएको छ।
यसबीच, सत्तारूढ दलभित्रै पनि यस विषयमा औपचारिक छलफल वा अनुशासनात्मक प्रक्रिया सुरु नभएको बताइएको छ। तर सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएपछि गृहमन्त्रीको आर्थिक पारदर्शितामाथि थप छानबिनको माग तीव्र हुँदै गएको छ।
सरकारले भने अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय वा निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रतिक्रिया