आर्थिकन्यूज
काठामाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालिन समयको सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कोटा मागेको विषयले नेपाली राजनीति र न्याय क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका भनिएका दुई नाममध्ये गजेन्द्र हमाल र दीपक तिमिल्सिना थिए। जसमा तिमिल्सिनाको नाम सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेका थिए।
राजनीतिक पृष्ठभूमि शून्य भएका उनी शक्ति केन्द्रसँगको सामीप्यका कारण पटक–पटक चर्चामा आइरहने पात्र दिपक तिम्लिसिना पनि हुन् ।
तिमिल्सिनाको न्याय क्षेत्रसँगको सम्बन्ध डेढदशकभन्दा पुरानो हो। जुन योग्यताभन्दा पनि नातावादमा आधारित रहेको थियो । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना (काका) को पालामा उनी सूचना प्रविधि(आइटी) विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गरेपछि उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिनु परेका थिए । तिमिल्सिनामाथि लागेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप व्यावसायिक घराना र न्यायालयबीच ‘सेटिङ’ मिलाउने विचौलियाको रहेको थियो ।
उनको कनेक्सन सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेर राणासँग रहेको र अदालतका ठूला सृटिङ उनले गर्ने गरेको त्यस बेला नै चर्चामा थियो । तिमिल्सिना केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको पाइएको थियो । दिपक भट्टसँगै विभिन्न कम्पनीको लाइसेन्स दिलाउनमा पनि उनी सक्रिय रहेका थिए ।
दिपक भट्ट र शंकर समूहसँग जोडिएको नयाँ स्टक एक्चेञ्जमा पनि एनआरएनका सस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, कूल आचार्य लगाएतको लगानी रहेको कम्पनी नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज लिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन उनी धाउने गर्थे । यसमा मुख्य लगानी केडिया ग्रुपको रहेको थियो । हाल जेलमा रहेका दीपक भट्टको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक नामको कम्पनी दर्ता भएको थियो ।
प्रतिक्रिया