शीर्षकहरू

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्न थप ७ दिन म्याद

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्न थप ७ दिन म्याद

काठमाडौं । व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि जारी अनुसन्धानका लागि अदालतले थप सात दिनको म्याद दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तिलकबहादुर कार्कीको इजलासले बुधबार अनुसन्धान जारी राख्न उक्त म्याद थपको अनुमति दिएको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश तिलकबहादुर कार्कीको इजलासले बधुबार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्धको अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको हो।

अदालतले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र बीमा ऐन तथा धितोपत्र ऐनअन्तर्गत जोडिएका कसूरहरूको थप अनुसन्धान, राय प्रतिवेदन तयारी तथा अभियोगपत्र दायर गर्न समय आवश्यक देखिएकाले बुधबारदेखि लागू हुने गरी ७ दिन म्याद थप गरेको जनाएको छ।

उक्त मुद्दामा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी वराल, लभ कुमार मैनाली, सुरेन्द्र कुमार महतो लगायतले बहस गरेका थिए।

अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १७(४) अनुसार म्याद थपको आदेश दिएको हो।

यता, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनले व्यवसायी दीपक भट्टसहित सुबी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरले उधारोमा सेयर कारोबार गरी बजारलाई प्रभावित पारेको देखाएको छ ।

उनीहरूले अग्रिम भुक्तानी नगरी सेयर खरिद गर्ने, रकम नतिरी खातामा सेयर प्राप्त गर्ने तथा आपसी मिलेमतोमा कारोबार गरी कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने काम गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत यस्तो अवैध कारोबार गरिएको र केही संस्थागत लगानीकर्तासमेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिएका छन् । साथै, विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर कारोबारका लागि एउटै व्यक्तिले ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ ।

अनुसन्धानले विशेषगरी एनएलजी इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढाउन योजनाबद्ध रूपमा अतिरिक्त माग सिर्जना गरिएको देखाएको छ । यसले बजारको आपूर्ति–माग सन्तुलन बिगार्दै लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाएको बोर्डको ठहर छ ।

प्रतिवेदनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत गम्भीर कसुर भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । साथै, ब्रोकरमार्फत ठूलो परिमाणको रकम अझै असुल हुन बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

null

प्रतिक्रिया