आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । फेवाताल संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर मापदण्डविरुद्ध प्रभावित स्थानीयवासीहरूले पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दायर गरेका छन् । पुस्तौँदेखि फेवाताल किनारमा बसोबास गर्दै आएका रैथाने समुदाय विस्थापनको जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग गरेका हुन् ।
यसअघि चैत २१ गते पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल किनारका ३२ वटा संरचना हटाउन डोजर चलाएको थियो । मुआब्जा दिएर मात्र हटाइनुपर्ने संरचनामा मध्यरातमा कारबाही गरिएको भन्दै स्थानीयवासी र व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
पुनरवलोकन निवेदनमा रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमागृह क्षेत्रसम्मका बासिन्दालाई विपक्षी नै नबनाई निर्णय गरिएको र पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिइएको आरोप लगाइएको छ । साथै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले फरक मापदण्ड सुझाव दिएको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा एकैपटक ६५ मिटर लागू गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले ३० मिटर मापदण्ड उपयुक्त हुने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै स्थानीयहरूले सो सुझाव बेवास्ता गरिएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले फेवाताल किनारको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।
नयाँ निवेदनसँगै फेवाताल संरक्षण, स्थानीय अधिकार र पुनर्वासको विषय फेरि कानुनी तथा सामाजिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
प्रतिक्रिया