आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सरकारले सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा कडाइ सुरु गरेको छ। पहुँच र प्रभावका आधारमा अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका सयौँ सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गराउने अभियान अन्तर्गत हालसम्म ६२२ वटा सवारीसाधन सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारीसाधन फिर्ता गरिएको हो। प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारीसाधन सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनपछि सबै सरकारी निकायबाट सवारीसाधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। सोही विवरणका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार सुविधा नपाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो।
सरकारले अबदेखि कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधन एकल रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ। तर, कार्यालय प्रयोजन वा विशेष अवस्थामा भने सामूहिक प्रयोगको व्यवस्था रहनेछ।
यस अभियानसँगै इन्धन, मर्मत तथा प्रशासनिक खर्चमा भइरहेको अनावश्यक व्ययभार घटाउने लक्ष्य लिइएको सरकारको भनाइ छ। सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन मजबुत बनाउने दिशामा यो कदम महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया