आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनको संरचना पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्र अनुसार वैदेशिक अनुदान घट्दै जाँदा वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्रअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहायताले कुल बजेटको औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको भए पनि हाल यो हिस्सा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
स्थितीपत्रका अनुसार वैदेशिक सहायता संरचनामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ। कुल वैदेशिक सहायतामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने अनुदानको हिस्सा लगातार घटिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा ८१.१ प्रतिशत पुगेको छ भने अनुदान केवल १८.९ प्रतिशतमा झरेको छ। एक दशकअघि २०७२/०७३ मा भने ऋण ५७.४ प्रतिशत र अनुदान ४२.६ प्रतिशत थियो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्र (करिब ४६ प्रतिशत) कार्यान्वयन भएको छ। अनुदान परिचालन ४२.१ प्रतिशत र ऋण परिचालन ४७.६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायता परियोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त रहनु, समयमै शोधभर्ना नहुनु तथा व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी उपयोगमा कमी आएको छ। यसले नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना गरेको बताइएको छ। समयमै शोधभर्ना नहुनु र नगद व्यवस्थापनमा देखिने दबाबले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती थपिएको छ।
यसैबीच, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई अनुदान सहायतामा कटौती गर्दै ऋणमा आधारित सहयोग बढाउँदै लगेका छन्। हाल विश्व बैंकको सहुलियत ऋण ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने ऋण अवधि पनि ४० वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष बनाइएको छ।
एडीबीले यसअघि नै ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ। यी परिवर्तनले नेपालको ऋण दायित्व थपिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
विशेषगरी बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको मूल्यांकन गर्दै अनुदान सहायता घटाउँदै ऋण सहयोग बढाएको देखिएको छ। यसले वैदेशिक सहायता संरचना ऋणमुखी बन्दै गएको संकेत गर्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान उपयोग भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान परिचालन लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ (३१.८७ प्रतिशत) मात्र उपयोग भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण नियमित रूपमा तिर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिएको थियो भने चालु वर्षमा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय हाल करिब १,५१३ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
आर्थिक सूचकहरू सुधार हुँदै जाँदा नेपाल २०२६ डिसेम्बरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। आगामी वर्षहरूमा प्रतिव्यक्ति आय २,००० अमेरिकी डलर नजिक पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ। तर वैदेशिक सहायता घट्दै ऋण बढ्दै जानुले दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया