एमआरपी कडाइपछि भन्सारमा जाम, सरकार ‘लचिलो मोडेल’ तर्फ फर्कियो

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल लागू गर्ने नीतिले भन्सार प्रणालीमै अवरोध देखिएपछि सरकारले तत्कालका लागि लचिलो कार्यान्वयन मोडेल अपनाएको छ।

एमआरपी अनिवार्य भएपछि धेरैजसो आयातित सामानको जाँचपास रोकिएपछि अब सरकारले “स्वघोषणा + पोस्ट-लेबलिङ” प्रणालीमार्फत भन्सार सहज बनाउने निर्णय गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा नै वस्तुको सम्भावित एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउनेछन्। साथै, बिक्री वितरण अघि लेबल टाँस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामान पास गराउन सकिनेछ।

विशेषगरी मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, तथा छिटो नाश हुने फलफूल–तरकारी जस्ता वस्तुमा देखिएको ढिलाइलाई ध्यानमा राख्दै यो व्यवस्था ल्याइएको हो।

यसअघि चैत ३० मा जारी सूचनाअनुसार वैशाख १५ देखि एमआरपी अनिवार्य गरिएको थियो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कडाइका कारण भन्सारमा आयात प्रक्रिया ठप्पजस्तै भएपछि सरकार दबाबमा आएको देखिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई उद्योग–व्यापार क्षेत्रले तत्कालीन अवरोध समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् भने नियामक निकायले उपभोक्ता संरक्षण र बजार पारदर्शिताबीच सन्तुलन खोज्ने संकेत दिएको छ।