सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरुमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि सुरुवाती महिनाको तथ्यांक भने सन्तोषजनक रहेको छैन् । पछिल्लो दुई महिनामा आयात र शेयर धितोकर्जामा केहि सुधार देखिएपनि अन्य प्रकारको कर्जाको माग न्युन रहेको छ भने चार प्रकारका कर्जाको माग ऋणात्मक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ । पहिलो दुई महिनामा जम्मा ०.६ प्रतिशत मात्रै थप कर्जा विस्तार भएको छ । साउन र भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५६ खर्ब २७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा कर्जा प्रवाह ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.६ प्रतिशत मात्रै थप कर्जा विस्तार भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरुमा कर्जा माग बढ्ने संकेत देखिन थालेका थिए । चाडपर्वहरु लक्षित आयातका लागि बैंकहरुमा प्रतीतपत्र (एलसी) खुल्ने क्रम बढेको पनि थियो । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै भएको बैंकहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो केही समयदेखि कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको अवस्था छ । ब्याजदर निकै तल आउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन भने तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम ब्याजदरमा नै खर्बौं रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा राख्दै आएका छन् ।
आयात र शेयर कर्जाको माग बढ्दा चार प्रकारका कर्जा ऋणात्मक
राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, रियल स्टेट, विपन्न वर्ग कर्जा र बिल पर्चेज कर्जा घटेको छ ।
दुई महिनामा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा ३.६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले घटेको छ । यस शिषर्कमा बैंकहरुले १ खर्ब ७ अर्ब बढी लगानी गरेका छन । यस्तै, रियल स्टेट कर्जा १.६ अर्थात् ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । यो क्षेत्रमा भदौसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, विपन्न वर्ग कर्जा ५.९ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र बील पर्चेज कर्जा ४.४ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरु लक्षित आयात बढेकाले पछिल्लो दुई महिनामा आयात कर्जा ६.७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो शिर्षकमा भदौसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब ६२ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ ।
यस्तै सरकारले दिएका सहुलियतले शेयर धितोकर्जाको माग पनि बढेको छ । सरकारले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारमा लगानीका लागि थप लचक नीति अपनाएको हुँदा शेयर कर्जाको माग पनि बढेको देखिन्छ । यसअवधिमा शेयर धितो कर्जा ३.५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९० करोडले बढेको छ । भदौसम्म बैंकहरुले यो शिर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब ६० करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।
यस्तै, २ करोडसम्मको व्यक्तिगत घर कर्जा २.३ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यस क्षेत्रमा ४ खर्ब २७ अर्ब कर्जा लगानी छ । त्यस्तै, नगद प्रवाह कर्जा १.७ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । ट्रम लोन १.१ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अरु चार क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर भने १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा अझै छ झण्डै ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साता (यही असोज २६) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ भने ५६ खबै २१ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.५९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । यसका आधारमा बैंकहरुसँग झण्डै ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
बजारमा लगातार तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले पनि नियमित रूपमा बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असोज २९ गतेसम्म निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ७ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । जसमध्ये १ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड परिपक्क हुन बाँकी छ । यस्तै एसडीफमा रहेको ६ खर्ब ४५ अर्ब ८० करोड आजै परिपक्क हुँदैछ ।
अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको बेला जेन–जी प्रदर्शनपछि सिर्जना भएको असहज परिस्थितिले कर्जा माग बढ्न नसकेको छैन । अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बलिया रहेको, ब्याजदर निकै तल आइसकेकाले अब सरकारले लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
