आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। सरकारले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राजनीतिक नियुक्तिमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सरकारी बैंकका पदाधिकारी भने यसको दायराभन्दा बाहिर परेका छन् ।
अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नसमेटिएकाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत् रहने भएका छन् । यसअघि राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको प्रावधानले गभर्नरसम्म प्रभाव पार्ने अड्कल गरिएको थियो ।
यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत पदाधिकारी पनि सुरक्षित रहेका छन् ।
यी पदाधिकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावलीका आधारमा नियुक्त हुने भएकाले अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने स्पष्ट भएको हो । स्रोतका अनुसार ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावलीमार्फत हुने नियुक्ति–पदमुक्तिका विषय अध्यादेशले समेटेको छैन ।
यसले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बहसबीच पनि वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख पदहरू तत्काल प्रभावित नहुने संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया