काठमाडौं । अनलाइन ठगीका घटना तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा कडा सुरक्षा उपाय लागू गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले ठगी नियन्त्रणका लागि नयाँ सिफारिसहरू संकलन गर्दै नियामकीय व्यवस्था कडाइ गर्न लागेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सामाजिक सञ्जाल, फोन तथा इमेलमार्फत हुने ठगीका घटनाले डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ताबाट वार्षिक अर्बौँ डलर रकम चोरी भइरहेको छ । विश्वभर प्रशंसित भारतको कम लागत र समावेशी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली यस्ता घटनाले प्रभावित हुन थालेको जनाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा मात्र करिब तीन अर्ब डलर बराबरको ठगी भएको छ, जुन सन् २०२१ को तुलनामा झन्डै ४० गुणा बढी हो ।
यसै महिना सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भारतीय रिजर्भ बैंकले डिजिटल भुक्तानीको सम्भावनालाई ठगीसम्बन्धी उजुरीहरूले चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेको छ । बैंकले प्रस्तावित उपायबारे मे ९ सम्म सुझाव मागेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अधिकांश ठगी प्राविधिक कमजोरीका कारण नभई ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ’, धम्की वा प्रतिरूपणमार्फत प्रयोगकर्तालाई झुक्याएर हुने गरेका छन् । ठगीकर्ताहरूले आफूलाई कानून कार्यान्वयन निकायका अधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरी ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न दबाब दिने गरेका उदाहरणहरू बढिरहेका छन् ।
“सबै वर्ग, विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकजस्ता कमजोर समूहहरू अनलाइन ठगीको उच्च जोखिममा छन्,” सूचनामा उल्लेख छ । यी चुनौती सामना गर्न कानुनी संरचना र कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बैंकको निष्कर्ष छ ।
प्रस्तावित उपायहरूमा निश्चित रकमभन्दा माथिको डिजिटल भुक्तानी अघि ‘छोटो ढिलाइ’ गर्ने व्यवस्था समावेश छ । बैंकका अनुसार यसले प्रयोगकर्तालाई पुनर्विचार गर्ने समय दिँदै ठगीकर्ताको मनोवैज्ञानिक प्रभाव घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
यस्तै, उच्च मूल्यका डिजिटल कारोबारका लागि ‘विश्वासिलो व्यक्ति’ मार्फत अतिरिक्त प्रमाणीकरणको व्यवस्था पनि विचाराधीन छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दशकमा भारतमा डिजिटल कारोबारको मात्रा ३८ गुणाले बढेको छ भने कुल लेनदेन मूल्य तीन गुणाले विस्तार भएको छ ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया