आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अवरुद्ध रहेका दुई महत्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार परियोजना ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन र हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन पुनः गतिमा आउने संकेत देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्थानीय तहमा सहमति जुटेसँगै यी परियोजनाले मूर्त रूप लिन थालेका हुन्।
सरकारले सोमबार बालकुमारीमा जीआईएस (ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेशन) निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा व्यवस्थापन टुंगिएसँगै अब परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सबस्टेशनले काठमाडौं र ललितपुरको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भक्तपुरको ठिमीबाट भूमिगत रूपमा ल्याइने प्रसारण लाइन बालकुमारी सबस्टेशनमा जडान गरिनेछ भने त्यहाँबाट टेकु सबस्टेशनसम्म विस्तार गरिने प्राधिकरणको योजना छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्म उपत्यकाको बढ्दो विद्युत् माग धान्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
केयुकेएल र प्राधिकरणबीच भएको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले बालकुमारीमा बन्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछ। अब चाँडै बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
यस्तै, वर्षौंदेखि मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्डमा पनि काम अघि बढेको छ। हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा विवाद समाधान भएपछि एक साताभित्रै सात वटा टावरको जग खन्ने र कंक्रिटिङ गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
सन् २०१२ मा सुरु भएको यो परियोजना अन्तर्गत हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन बाँकी रहेकाले काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा स्थानीय जग्गाधनी र जनप्रतिनिधिसँग सहमति जुटेपछि निर्माण पुनः सुरु भएको हो।
हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइनलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ। यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि देशभित्र विद्युत् आपूर्ति थप विश्वसनीय हुने र निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि यसै परियोजनाको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) भने तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।
ऊर्जा पूर्वाधारका यी प्रमुख आयोजनाहरू अघि बढ्न थालेसँगै दीर्घकालीन विद्युत् व्यवस्थापन, आपूर्ति स्थिरता र निर्यात सम्भावनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया