काठमाडौं । माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आज (वैशाख १७ गते) देखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै आईपीओ जारी गरेको हो।
कम्पनीले जारी पूँजी ८६ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ८० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये ८ लाख ६० हजार कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ।
यस अन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ लाख ४४ हजार कित्ता शेयर छुट्याइएको छ। बाँकी ५ लाख १६ हजार कित्ता शेयर सोही नगरपालिकाका अन्य वडाका स्थानीय बासिन्दामा बाँडफाँट गरिनेछ।
त्यस्तै, सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरिएको छ। उनीहरूले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको आधारमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि आवेदन छिटोमा वैशाख ३१ गते र ढिलोमा जेठ १८ गतेसम्म खुला रहनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि भने छिटोमा वैशाख २३ गते र ढिलोमा वैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपाल ले कम्पनीलाई ‘केयरएनपी डबल बी प्लस’ इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको दायित्व बहन क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकका सोलुखुम्बुस्थित शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सि–आस्बा प्रणाली प्रयोग गरी आवेदन दिन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले मेरो शेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत समेत आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको १२ मेगावाटको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। प्रतिमेगावाट लागत करिब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र अझै २८ वर्ष ९ महिना बाँकी रहेको छ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया