आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औँ बैठकमा स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामध्ये जम्मा दुईवटा मात्रै निर्माण चरणमा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार उच्चस्तरमै असन्तुष्ट देखिएको हो।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएर पनि परियोजना अघि नबढ्नु गम्भीर विफलता भएको टिप्पणी गर्दै यसको निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। “५५ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्रै निर्माणमा जानु लाजमर्दो अवस्था हो,” उनले भने, “विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि यति लामो समय काम नहुनु स्वीकार्य छैन।”
उनले परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै दोषी निकाय वा कानुनी व्यवस्था जे भए पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “दोषी व्यक्ति हो भने कारबाही हुन्छ, कानुनमा समस्या छ भने संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्रीले समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिँदै आगामी १४ औँ बैठकसम्म उल्लेखनीय प्रगति नदेखिए कठोर निर्णय लिइने चेतावनी दिए। “कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले पनि विकास आयोजनाको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। “देशको भविष्य बोकेका परियोजनाको हालत दयनीय देखिएको छ,” उनले भने, “प्रगतिको बाधक के हो, कुन निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवार हो भन्ने अब स्पष्ट गरी निगरानी गरिन्छ।”
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने बोर्डको काम, अधिकार र हालसम्म स्वीकृत तथा सहजीकरण भइरहेका आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए। उनले अघिल्लो १२ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रस्ट्याएका थिए।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै आएको भए पनि स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहनु आर्थिक विकास र लगानी वातावरणका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बैठकले अब परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया