आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्रयाङ्क (करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त अनुदान संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कामलाई सुदृढ बनाउन प्रयोग गरिनेछ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा कर अधिकृतलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको थप जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसले राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भारत सरकारबीच फागुन ५ गते सम्पन्न फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत निर्माणाधीन १६२ वटा पुलको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट रकमान्तर तथा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिक विपीन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५’ र ‘कार्ययोजना २०२६–२०३०’ स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल र कोरिया सरकारबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया