निजामती विधेयकमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव, उमेर हद ६० वर्षको हुने

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्षको हुने गरी संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयको टोलीले तयार पारेको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा सेवाबाट अयोग्य ठहरिने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको छ।

सरकारले प्रस्तावित नयाँ निजामती विधेयकमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका व्यवस्था अघि सारेको छ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नागरिक सहभागितामूलक बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता प्रणाली लागू गरिने र त्यसको त्रैमासिक मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा मिश्रित संरचना लागू गरिनेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीको नियुक्तिमा योग्यता, कार्यदक्षता र सूचकमा आधारित छनोट प्रणाली अपनाइनेछ।

सरुवा तथा पदस्थापनालाई व्यवस्थित बनाउन न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिने, एउटै पदमा लामो समय बस्न नपाइने तथा एक आर्थिक वर्षमा सीमित मात्र सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे बढुवामा असर पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप कडाइका साथ लागू गर्दै सेवा ग्रहण गर्ने नागरिकको प्रतिक्रिया समेत समेटिनेछ। कार्यसम्पादन कमजोर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा वा नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, सबै प्रशासनिक प्रक्रिया र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, नियमित ‘ह्युमन रिसोर्स अडिट’ गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने लक्ष्य पनि विधेयकले लिएको छ। समग्रमा, प्रस्तावित निजामती विधेयकले प्रशासनलाई दक्ष, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।