भारत-न्यूजील्याण्डबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, अधिकांश वस्तुमा कर छुट; कृषि र दुग्ध क्षेत्र सुरक्षित

काठमाडौं । भारत र न्यूजील्याण्डबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) मा हस्ताक्षर भएसँगै द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ चरण सुरु भएको छ । सोमबार औपचारिक रूपमा सम्पन्न उक्त सम्झौताले व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयल र न्यूजील्याण्डका समकक्षी टोड म्याकलेको उपस्थितिमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो । छोटो अवधिमा टुंगिएको यो सम्झौताले दुवै देशबीचको विश्वास र आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सन् २०२५ मार्च १६ मा सुरु भएको वार्ता करिब नौ महिनाभित्रै निष्कर्षमा पुगेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि भारतबाट न्यूजील्याण्ड निर्यात हुने अधिकांश वस्तुमा कर छुट प्रदान गरिनेछ । हालसम्म कर लाग्दै आएका करिब ४५० वस्तुमा लगाइँदै आएको कर हटाइने भएको छ, जसले भारतीय निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी कपडा तथा तयारी पोशाक, छाला उद्योगका सामग्री, सिरेमिक, कार्पेट, सवारी साधन र तिनका पार्टपुर्जाको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी भारतले पनि न्यूजील्याण्डबाट आयात हुने करिब ९५ प्रतिशत वस्तुमा भन्सार शुल्क घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ ।

सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी लगानी हो । सम्झौताअन्तर्गत न्यूजील्याण्डले आगामी १५ वर्षमा भारतमा करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसलाई भारतले युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार सङ्घ (इएफटिए) सँग गरेको लगानी ढाँचासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

यद्यपि भारतले आफ्नो संवेदनशील घरेलु क्षेत्रलाई भने संरक्षण दिएको छ । कृषि तथा दुग्ध क्षेत्रलाई सम्झौताको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ । दूध, क्रीम, दही, चीज लगायतका दुग्धजन्य वस्तु तथा अन्य प्रमुख कृषि उत्पादनमा आयात छुट नदिइएकोले भारतीय किसान र स्थानीय उद्योगको हित जोगाउने प्रयास गरिएको छ ।

यो सम्झौताले भारतलाई विश्व बजारमा थप पहुँच दिलाउने, निर्यात विस्तार गर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने न्यूजील्याण्डले पनि ठूलो र विस्तारशील भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ ।

विद्यार्थी र पेशेवरका लागि अवसर विस्तार

भारत–न्यूजील्याण्डबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले आर्थिक क्षेत्रसँगै विद्यार्थी र पेशेवरको आवागमनमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौता अन्तर्गत न्यूजील्याण्डले पहिलो पटक कुनै देशसँग विद्यार्थी आवागमन तथा ‘पोस्ट–स्टडी वर्क भिसा’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । यससँगै भारतीय विद्यार्थीहरूले अध्ययनका क्रममा प्रति हप्ता २० घण्टासम्म काम गर्न पाउनेछन् भने अध्ययनपछि काम गर्ने अवसरसमेत विस्तार हुने भएको छ ।

कुशल जनशक्तिका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उच्च आय भएका रोजगारीको खोजीमा रहेका पेशेवरहरूका लागि वार्षिक पाँच हजार अस्थायी रोजगार भिसाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसमार्फत उनीहरूले न्यूजील्याण्डमा तीन वर्षसम्म बस्न र काम गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक हजार युवा भारतीयलाई १२ महिनासम्म न्यूजील्याण्डमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिइनेछ ।

सम्झौताले दुवै देशका लागि आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ । भारतका निर्यातकर्ता र दक्ष जनशक्तिले प्रत्यक्ष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ भने न्यूजील्याण्डले ठूलो भारतीय बजारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्नेछ ।

मन्त्री गोयलको प्रतिक्रिया

सम्झौतामा हस्ताक्षरका क्रममा भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले विश्व अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा भारत र न्यूजील्याण्डले एकअर्कालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा रोजेको बताए ।

उनले छोटो अवधिमा सम्पन्न भएको यो सम्झौताले दुई देशबीचको विश्वास र साझा लक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गरे । साथै, विकसित देशहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै ‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्यतर्फ यो सम्झौता सहायक हुने उनको भनाइ थियो ।