सुस्त र असन्तुलित अर्थतन्त्र: संरचनात्मक सुधारको खाँचो औँल्याउँदै स्थितिपत्र

काठमाडौं । सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पद सम्हालेपछि तयार पारिएको उक्त दस्तावेजलाई आगामी नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।

स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त, असन्तुलित र संरचनागत रूपमा कमजोर रहेको स्पष्ट स्वीकार गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहनु, वृद्धि दरमा अस्थिरता देखिनु र पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि थप सुस्त बन्नु यसका प्रमुख संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र करिब ३.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन क्षेत्रीय तुलनामा कमजोर मानिन्छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएको असन्तुलन पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्र ६२ प्रतिशतमा पुगेको छ । उद्योग क्षेत्र भने १२.८ प्रतिशतमा सीमित छ । ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून रहनु दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।

औद्योगिकीकरण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको औसत योगदान ५.४ प्रतिशत मात्र रहँदा यसको वृद्धिदर २.९ प्रतिशतमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रको कमजोर आधारको संकेत हो । लगानी अभाव, उच्च उत्पादन लागत र प्रविधिको कमीलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा चिनाइएको छ ।

रोजगारी सिर्जनामा कमजोरीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो छ । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति विदेशिन बाध्य छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई सहारा दिएको भए पनि दीर्घकालमा मानव पुँजी क्षयको जोखिम बढ्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन क्षमता बढे पनि प्रसारण र वितरण संरचना कमजोर हुँदा पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । चार हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै सुख्खायाममा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कायम छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि पूर्वाधार अभावले सम्भावना सीमित बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यातायात संरचनाको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ हासिल हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा बचत–लगानी अन्तर उच्च रहँदा लगानीका लागि बाह्य स्रोतमा निर्भरता बढेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो क्रममा रहनुले आर्थिक गतिविधि थप सुस्त बनाएको छ ।

राजस्व संकलन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आयातमा आधारित कर प्रणालीका कारण राजस्वको दिगोपनामा प्रश्न उठेको छ भने सीमित करदातामाथि निर्भरता र ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कर आधार साँघुरो बनाएको छ ।

यद्यपि स्थितिपत्रले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणलाई सम्भावनाका क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर यी क्षेत्रहरू वर्षौंदेखि प्राथमिकतामा रहे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको यथार्थ पनि दस्तावेजमै स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षहरूमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । साथै, ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ठूला आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर वर्तमान लगानी वातावरण, सीमित वित्तीय स्रोत र कमजोर कार्यान्वयन क्षमतालाई हेर्दा यी लक्ष्यहरू व्यवहारिकभन्दा बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । विगतमा पनि यस्तै लक्ष्य दोहोरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको अनुभव छ ।

स्थितिपत्रले विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार विकास गर्ने र वित्तीय समावेशीकरण बढाउने जस्ता उपाय सुझाएको छ । तर यी विषय लामो समयदेखि नीतिगत प्राथमिकतामा रहे पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

दस्तावेजले स्वयं कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित स्रोत, प्राथमिकता निर्धारणको अभाव र स्रोत विनियोजनको कमजोरीलाई मुख्य समस्या मानेको छ । यही प्रवृत्ति कायम रहे नयाँ योजनाहरू पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहेको देखिन्छ ।

समग्रमा, स्थितिपत्रले समस्या र सम्भावनाको विस्तृत सूची प्रस्तुत गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति र विश्वसनीयता अभावकै कारण यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने आधार कायमै रहेको देखिन्छ ।