आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकार र आकर्षक नाराभन्दा बाहिर निस्केर ठोस नतिजा दिनेगरी आउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका बजेटहरू वितरणमुखी र लोकप्रिय घोषणामा सीमित भएको टिप्पणी गरे । “अबको बजेटले परिणाम दिनुपर्छ, केवल आकार र घोषणामा सीमित हुन हुँदैन,” उनले भने ।
उनले सरकारलाई आफ्नै संस्थागत र वित्तीय क्षमताको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाव दिए । महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिरका लक्ष्यले प्रतिकूल असर पार्ने उनको भनाइ छ । अघिल्ला सरकारले थालेका सकारात्मक सुधार र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारले हालै गैरकानुनी रूपमा लिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णयलाई उनले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिए । “मितव्ययितामा अनुशासन सुरु भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनले भने ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबारे उनले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी योजना महत्वाकाङ्क्षी भएको बताए । यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी, स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै उनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि जग्गा मुआब्जा, अनुमति प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर नीतिमा स्थायित्व नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर दर स्थिर रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले दिनुपर्ने बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर राजस्व उच्च रहेको र व्यवहारिक कर संरचनाको अभावले वैदेशिक व्यापारमा अपचलन बढेको उनको विश्लेषण छ ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात नियन्त्रण आवश्यक भए पनि कर दर बढाएर मात्र लक्ष्य हासिल गर्न खोज्दा उल्टो परिणाम आउने उनले चेतावनी दिए । रोजगारी सिर्जना गर्न आन्तरिक लगानी वृद्धि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया