आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सूचना जारी गर्दै आगामी वैशाख २१ गतेदेखि तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र जेठ १ गतेदेखि सबै क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ अनुसार यो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसअन्तर्गत धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी सबै प्रक्रिया अब डिजिटल प्रणालीबाट मात्र हुनेछन्।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको जनाएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा अतिरिक्त खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि ऋण लिने वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा प्रक्रिया स्वतः डिजिटल रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यसले सेवाको समय पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र प्रक्रिया मुहारविहीन तथा पूर्ण रूपमा डिजिटल हुने बताइएको छ।
सरकारले यो प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा हुने सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ।
अनलाइन प्रणालीमा सहभागी नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जेठ १ अघि आवश्यक अनुमति लिएर तयारी पूरा गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र डिजिटल सुशासन सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया